ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਰੈਂਕਿੰਗ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (PSEB) ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਏ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ “ਸਿਤਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ” ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ 8ਵੀਂ, 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਟਾਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਟੌਪਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਕਾਰਨ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇ।
ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੋਗਤਾ ਉਮਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
