ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ Land Pooling ਪੋਲਿਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Land Pooling ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਯਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਹੈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਰਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰਵਾਸੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਰੀਡਰੈਸਲ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਬਜਟ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ, ਘਰ-ਘਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ “ਜ਼ਮੀਨ ਹੜਪਣ” ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗੀ।
ਲੋਕੀ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਿੱਛੇਹਟ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
