ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਘਟਨਾ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਘਰੋਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਅਤੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਮਿਲੀ।
ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਿਵਾਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੀ; ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ‘ਡਾਕਟਰ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਤਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ।
