ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ‘ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਸੇਜ ਇਨ ਕੋਰਟਸ 2026’ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਸ ਖਰੜੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਕਾਰਨ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੋਜ, ਹਵਾਲਾ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਜ ਵੀ ਏਆਈ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜੱਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ।
ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ, ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਵਾਦ, ਜਾਂ AI ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
